उत्तराखंड में राज्य कर विभाग ने जीएसटी संग्रहण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अप्रैल से जून 2026 की अवधि में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में नेट एसजीएसटी संग्रहण में 24 फीसदी की वृद्धि हुई है। जबकि नॉन-जीएसटी संग्रहण में 12 प्रतिशत और कुल संग्रहण में 22 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।
बता दें कि राज्य कर विभाग की शनिवार को प्रमुख सचिव आर के सुधांशु की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में जीएसटी संग्रहण, कर अनुपालन, विभागीय कार्यों और आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई। बताया गया कि अप्रैल से जून 2026 की अवधि में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में नॉन-जीएसटी संग्रहण ₹658 करोड़ से बढ़कर ₹740 करोड़ हो गया है, जो 12 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में नेट एसजीएसटी संग्रहण ₹2,457 करोड़ से बढ़कर ₹3,056 करोड़ हो गया है, जो 24 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी प्रकार कुल संग्रहण ₹3,115 करोड़ से बढ़कर ₹3,796 करोड़ हो गया है, जिसमें 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
साथ ही बैठक में केंद्रीय खुफिया इकाई (सीआईयू) के कार्यों की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीआईयू के माध्यम से ₹12.92 करोड़ की वसूली की गई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून 2026 तक ₹16.48 करोड़ की वसूली दर्ज की गई है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
ऐसे में प्रमुख सचिव ने जीएसटी संग्रहण में हुई प्रगति को बनाए रखते हुए आगामी अवधि में इसे और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर अनुपालन को बढ़ावा देने और विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध आंकड़ों और तकनीक का बेहतर उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि करदाताओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और जीएसटी अनुपालन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
बैठक में विशेष जांच शाखा (एसआईबी), मोबाइल स्क्वाड और ऑडिट कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने सभी संबंधित इकाइयों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
वहीं बैठक में होटल और रेस्टोरेंट सेवाओं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी अनुपालन की स्थिति और विभाग की आगामी कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। प्रमुख सचिव ने विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए जीएसटी संग्रहण और अनुपालन को और बेहतर बनाने पर जोर दिया।
इस मौके पर वित्त सचिव दिलीप जावलकर, आयुक्त राज्यकर प्रतीक जैन, अपर सचिव/अपर आयुक्त महमोहन मैनाली, अपर सचिव/अपर आयुक्त अनिल सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहें।
